मुंबईतील झोपडपट्टी मध्ये राहणाऱ्या गोर-गरीब जनतेला त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे, या हेतूने १९९७ साली झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना सरकार तर्फे करण्यात आली
परंतु या प्राधिकरणाच्या प्रकल्पांमध्ये नेमकं कश्याप्रकारे भ्रष्टाचार होत आहे, हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे…
ही कहाणी आहे वर्ष २००६-२००७ ची..
CTS क्र १६३ अ पैकी मौजे आकुर्ली येथील साफल्य शेजार समिती, श्री साई कृपा शेजार समिती, श्री सागर शेजार समिती, प्रभात, उत्कर्ष, पठाण चाळ व श्री दत्तकृपा सह गृहनिर्माण संस्था (नियोजित), येथील झोपडपट्टी धारकांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासनातर्फे SRA मार्फत विकासक शिवम डेव्हलोपर समीर जानी यांनी या प्रकल्पाची सुरुवात केली.
तेथील झोपडपट्टी धारकांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळण्याकरिता परिशिष्ट २ यामध्ये स्त्री-पुरुष यांची नवे पात्र व अपात्र अशी यादी तयार करण्यात आली. त्यानंतर असे आढळून आले कि सदर यादीमध्ये ५० अशी नवे टाकण्यात आली जी लोकं झोपडीधारकच नाही. आणि ती ५० नावे झोपडीधारक नसतानाही प्राधिकरणातर्फे पात्र करण्यात आली.
शासनाच्या नियमाप्रमाणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या प्रकल्पामध्ये सदनिका मिळवण्यासाठी १९९५ च्या मतदारयादीत नाव असणे आवश्यक आहे. राशन कार्ड, वीज बिल, असे अनेक पुरावे असल्यास झोपडपट्टी धारकांना पात्र करण्यात येते. असे नियम असताना या ५० लोकांना कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे पात्र करण्यात आले, हा मोठा प्रश्न आहे!
अवैध प्रकारे ५० लोकांची नावे यादीमध्ये पात्र करून नक्की कोणाचे खिशे भरण्याचे षडयंत्र रचले गेले? प्रशासनातील सक्षम अधिकारी व शिवम डेव्हलोपर ‘विकासक समीर जानी’ यांनी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून मुंबईकरांची घोर फसवणूक केल्याची बाब उघडकीस आली आहे!
स्थानिक रहिवाशी किशोर बिर्जे यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत या प्रकरणातील महत्वाची कागदपत्रे मिळवून हे प्रकरण निदर्शनास आणले आहे!
असे सुद्धा अनेक झोडीधारक आहेत जे सदर ठिकाणी अनेक वर्षांपासून राहत होते, आणि ते नियमाप्रमाणे पात्र झोपडपट्टी धारक होते, परंतु अश्या लोकांना अपात्र करण्यात आले!
मुंबईमधील गोरगरीब झोपडपट्टी धारकांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासनाने SRA ची स्थापना केली होती.
मुंबई शहरामध्ये अश्या प्रकल्पांमुळे खरंतर झोपडपट्ट्या कमी झाल्या पाहिजे होत्या! परंतु विकासक आणि भ्रष्ट अधिकारांच्या माध्यमातून सामान्य जनतेच्या डोळ्यात धूळ झोकून अपात्र लोकांना पात्र करून, नियमांना पायदळी तुडवून कोट्यवधी रुपये कमावण्याचे एक साधन म्हणून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या योजनेचा सर्रास वापर अनेक वर्षांपासून होत आहे!
शिवम डेव्हलोपर -विकासक समीर जानी यांनी केलेल्या या घोटाळ्याप्रकरणी विकासक, प्रशासकीय अधिकारी यांची लवकरात लवकर चौकशी करून सर्व दोषींवर कडक कार्यवाही/कारवाई करून योग्य तो न्याय द्यावा!
