महाराष्ट्रात कोरोनाचे संक्रमण दिवसेंदिवस वाढत जात असून, बहुतेक राज्यांमधून मेडिकल ऑक्सिजनची कमतरता भासत असल्याच्या तक्रारींमुळे तसेच बाधित रुग्‍णांच्‍या फुप्‍फुसांना होणारा संसर्ग लक्षात घेता, त्‍यांना सातत्‍याने आणि अधिक क्षमतेने प्राणवायू पुरवावा लागतो. वेळप्रसंगी प्राणवायू पुरवठ्याअभावी कोविडबाधित रुग्णांना एका रुग्णालयातून दुसऱ्या रुग्णालयात स्थलांतरित करावे लागले आहे. रुग्‍णालयांकडून प्राणवायूची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढत जाते.
महानगरपालिकेच्या विविध रुग्णालये आणि विविध आरोग्य केंद्रामध्ये ऑक्सिजन निर्मिती यंत्रांचे कार्यान्वितीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अंदाजपत्रकात बाजारमूल्यापेक्षा अधिक रक्कमेची तरतूद केल्याने मुंबई महानगरपालिकेचे 30 कोटींहून अतिरिक्त रुपये खर्च होत असल्याची तक्रार आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महानगरपालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांच्याकडे दाखल केली असून आरोप केला आहे की, महानगरपालिकेच्या विविध रुग्णालये व आरोग्य केंद्रांमध्ये ऑक्सिजन निर्मिती यंत्रणेचे बांधकाम व देखभाल करण्यासाठी दर मंजूर केले जात आहेत. सदर आरोग्य केंद्रांमध्ये ऑक्सिजन निर्मिती यंत्रांचे कार्यान्वितीकरण करण्यात येणार आहे.
अंदाजपत्रकात बाजारमूल्यापेक्षा अधिक रक्कमेची तरतूद केल्याने मुंबई महानगरपालिकेचे 30 कोटींहून अतिरिक्त रुपये खर्च होत असून आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार केली आहे की मुंबई महानगरपालिका अर्थसंकल्पात बाजारभावापेक्षा जास्त पैसे वाटून 30 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करीत आहे.
अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आयुक्त इकबालसिंह चहल यांस पाठविलेल्या तक्रारीत नमूद केले आहे की, 850 लिटर क्षमतेचे ऑक्सिजन निर्मिती यंत्रांची किंमत ही बाजारात रुपये 65 लाखापर्यंत आहे. लिटर क्षमतेत वाढ झाल्यास काही प्रमाणात किंमत वाढते. पालिकेने रुपये 86.42 कोटी इतक्या रक्कमेचे अंदाजपत्रक तयार केले. निविदा प्रक्रियेत मेसर्स हायवे कन्स्ट्रक्शन कंपनीने रुपये 92.85 कोटींची रक्कम उद्युत केली. वाटाघाटी करण्याच्या नावावर रुपये 9.02 कोटी इतकी सवलत दाखवित अखेर हे काम रुपये 83.83 कोटींस प्रदान करण्यात आले.
