मुंबईतील झोपडपट्टी मध्ये राहणाऱ्या गोर-गरीब जनतेला त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे, या हेतूने १९९७ साली झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना सरकार तर्फे करण्यात आली

परंतु या प्राधिकरणाच्या प्रकल्पांमध्ये नेमकं कश्याप्रकारे भ्रष्टाचार होत आहे, हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे…

ही कहाणी आहे वर्ष २००६-२००७ ची..

CTS क्र १६३ अ पैकी मौजे आकुर्ली येथील साफल्य शेजार समिती, श्री साई कृपा शेजार समिती, श्री सागर शेजार समिती, प्रभात, उत्कर्ष, पठाण चाळ व श्री दत्तकृपा सह गृहनिर्माण संस्था (नियोजित), येथील झोपडपट्टी धारकांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासनातर्फे SRA मार्फत विकासक शिवम डेव्हलोपर समीर जानी यांनी या प्रकल्पाची सुरुवात केली.

तेथील झोपडपट्टी धारकांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळण्याकरिता परिशिष्ट २ यामध्ये स्त्री-पुरुष यांची नवे पात्र व अपात्र अशी यादी तयार करण्यात आली. त्यानंतर असे आढळून आले कि सदर यादीमध्ये ५० अशी नवे टाकण्यात आली जी लोकं झोपडीधारकच नाही. आणि ती ५० नावे झोपडीधारक नसतानाही प्राधिकरणातर्फे पात्र करण्यात आली. 

शासनाच्या नियमाप्रमाणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या प्रकल्पामध्ये सदनिका मिळवण्यासाठी १९९५ च्या मतदारयादीत नाव असणे आवश्यक आहे. राशन कार्ड, वीज बिल, असे अनेक पुरावे असल्यास झोपडपट्टी धारकांना पात्र करण्यात येते. असे नियम असताना या ५० लोकांना कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे पात्र करण्यात आले, हा मोठा प्रश्न आहे! 

अवैध प्रकारे ५० लोकांची नावे यादीमध्ये पात्र करून नक्की कोणाचे खिशे भरण्याचे षडयंत्र रचले गेले? प्रशासनातील सक्षम अधिकारी व शिवम डेव्हलोपर ‘विकासक समीर जानी’ यांनी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून मुंबईकरांची घोर फसवणूक केल्याची बाब उघडकीस आली आहे! 

स्थानिक रहिवाशी किशोर बिर्जे यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत या प्रकरणातील महत्वाची कागदपत्रे मिळवून हे प्रकरण निदर्शनास आणले आहे!

असे सुद्धा अनेक झोडीधारक आहेत जे सदर ठिकाणी अनेक वर्षांपासून राहत होते, आणि ते नियमाप्रमाणे पात्र झोपडपट्टी धारक होते, परंतु अश्या लोकांना अपात्र करण्यात आले! 

मुंबईमधील गोरगरीब झोपडपट्टी धारकांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासनाने SRA ची स्थापना केली होती.

मुंबई शहरामध्ये अश्या प्रकल्पांमुळे खरंतर झोपडपट्ट्या कमी झाल्या पाहिजे होत्या!  परंतु विकासक आणि भ्रष्ट अधिकारांच्या माध्यमातून सामान्य जनतेच्या डोळ्यात धूळ झोकून अपात्र लोकांना पात्र करून, नियमांना पायदळी तुडवून कोट्यवधी रुपये कमावण्याचे एक साधन म्हणून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या योजनेचा सर्रास वापर अनेक वर्षांपासून होत आहे! 

शिवम डेव्हलोपर -विकासक समीर जानी यांनी केलेल्या या घोटाळ्याप्रकरणी विकासक, प्रशासकीय अधिकारी यांची लवकरात लवकर चौकशी करून सर्व दोषींवर कडक कार्यवाही/कारवाई करून योग्य तो न्याय द्यावा!

The Kerala Legislative Assembly unanimously passed a resolution on Monday, October 14, urging the central government to withdraw the contentious 2024 Waqf Amendment Bill. The resolution, presented by Minister for Waqf, Haj Pilgrimage, and Sports, V Abdurahiman, emphasized that the bill undermines the federal principles embedded in the Constitution, sparking concerns over state rights and religious governance.

Minister Abdurahiman argued that the bill infringes on the authority of state governments concerning Waqf matters, particularly by weakening the power of state Waqf boards and tribunals, which manage Waqf properties. “This bill not only violates the secular principles outlined in the Constitution but also threatens democratic values by replacing elected representatives with a board of nominated members and a nominated chairman,” he stated during the assembly session.

The minister also underscored the importance of protecting fundamental rights such as freedom of belief, secularism, federalism, and democratic processes. He pointed out that the bill contains provisions that contradict the core principles of the Constitution, calling for its immediate withdrawal.

The resolution gained support from both the ruling Left Democratic Front (LDF) and the opposition Congress-led United Democratic Front (UDF). The UDF proposed several amendments to the resolution, some of which were accepted during discussions, demonstrating bipartisan agreement on the issue.

This collective opposition highlights the assembly’s shared concerns about federal overreach and the central government’s role in managing religious properties. The Waqf Amendment Bill has sparked a broader debate about the balance of power between state and central authorities, especially in matters of religious governance and property management.

The call for the withdrawal of the bill reflects ongoing tensions surrounding federalism and the preservation of state rights, particularly in the context

The Bombay High Court has issued a stern warning to the trustees of the Hazrat Sayyed Baleshah Pir Dargah in Bhayandar (West). The dargah is accused of illegally occupying government-owned mangrove land and constructing a 100-foot structure without permission.

A PIL filed by advocate Khush Khandelwal on behalf of the Hindu Task Force has brought the matter to the court’s attention. Despite clear evidence of encroachment and notices served by the authorities, the dargah representatives have failed to appear in court.

The court has now given a final opportunity to the trustees to present their case in the next hearing. If they fail to do so, the matter will be heard ex parte, meaning the court will proceed with the case without their presence. This development indicates a strong stance by the judiciary against illegal land occupation and environmental violations.

The case highlights the ongoing battle to protect government land and the environment from encroachment, particularly in coastal areas.